डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे महिलांना संविधानात कोणते हक्क मिळालेत?

Dr. Babasaheb Ambedkar’s Contribution Towards Women’s Rights in Constitution : महिला आणि मुलींवरील हिंसा हा प्रश्न जगातील सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि तितकाच गंभीर असून मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांपैकी एक आहे. जागतिक स्तरावर जवळपास तीनपैकी एका महिलेला तिच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी जोडिदाराकडून शारीरिक  किंवा लैंगिक हिंसा, किंवा या दोन्ही प्रकारांना सामोरे जावे लागते आहे. 2023 साली किमान 51,100 महिलांचा शेवट लिंगाधारित हिंसेमुळे झाला. त्यांची हत्या त्यांच्या जोडीदार किंवा कुटुंबातील सदस्यांकडूनच झाली. याचा अर्थ दर 10 मिनिटांनी एका महिलेचा बळी जातो. ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

25 नोव्हेंबर हा दिवस प्रतिवर्षी महिलांविरुद्ध हिंसा निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून पाळला जातो. तर भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातॊ. त्या निमित्ताने घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिले जात असताना महिलांच्या हक्कांबाबत घेतलेली भूमिका आणि त्या अनुषंगाने संविधानामध्ये केलेल्या तरतुदी यांचा आढावा घेतला.

सध्या घरात, कामाच्या ठिकाणी, किंवा अगदी अलीकडे ऑनलाईनदेखील प्रत्येक परिक्षेत्रात महिला अत्याचारासंदर्भातील तीव्रता अधिक वाढते आहे. महिलांविरुद्ध वाढत चाललेल्या हिंसेकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी 7 फेब्रुवारी 2000 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने (UNGA) असा निर्णय घेतला की, प्रतिवर्षी 25 नोव्हेंबर हा दिवस महिलांविरुद्ध हिंसा निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून पाळला जाईल. याच दिवसाचे औचित्य साधून भारतीय इतिहासात महिलांसाठी संविधान लिहिले जात असताना घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांच्या हक्कांसाठी दिलेले योगदान समजून घेणे औचित्यपूर्ण ठरेल.

 महिला हक्क व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी दिलेले योगदान हे अनन्यसाधारण आहे. सामाजिक न्यायाचे प्रणेते, दूरदृष्टी असलेले विचारवंत आणि तत्त्वज्ञ म्हणून बाबासाहेबांची ओळख आहे. त्यांनी महिलांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांतील समान सहभागासाठी विशेष प्रयत्न केले. महिलांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी कायदे तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, तसेच कामाचे तास कमी करून मोठा वाटा उचलला आहे.

महिलांच्या हक्कांसाठी डॉ. आंबेडकर यांचे समर्थन:
महिलांचा समान सहभाग:
बाबासाहेबांनी महिलांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांतील समान सहभागासाठी पाठपुरवणी केली. कारखाने आणि अन्य कार्यस्थळांवरील महिलांना मिळणाऱ्या असमान वागणुकीविरुद्ध आवाज उठवणारे बाबासाहेब हे देशातील पहिलेच होते.

कायदे तयार करणे:
बाबासाहेबांनी खाणकाम करणाऱ्या महिलांसाठी समान वेतन आणि समान हक्कांची मागणी करणारा खाणकाम मातृत्व लाभ कायदा तयार केला. त्यांनी महिलांसाठी प्रसूती रजेचा मुद्दा पुढे आणला आणि महिलांना कामगार कायद्यांतर्गत संरक्षण दिले.

कामाच्या अटी सुधारणे:
बाबासाहेबांनी कामाचे तास कमी करण्यात आणि कामाच्या अटी सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

महिलांच्या प्रजनन हक्कांबाबत विचार:
बाबासाहेब हे महिलांच्या प्रजनन हक्कांचे प्रखर समर्थक होते आणि महिलांनी गर्भधारणेबाबत स्वतःचे निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

हक्कांसाठी डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान
हिंदू कोड बिल:
महिलांच्या हक्कांसाठी बाबासाहेबांचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे हिंदू कोड बिल. या कायद्याने मालमत्ता हक्क आणि विवाह पद्धतींमध्ये क्रांती घडवून आणली तसेच महिलांसाठी पोटगीचे नियम तयार केले.

हिंदू कोड बिलामुळे चार कायदे मंजूर झाले:
1. हिंदू विवाह कायदा, 1955: या कायद्याने महिलांना घटस्फोटाचा आणि पोटगीचा हक्क दिला.
2. हिंदू वारसा कायदा, 1956: महिलांना मालमत्ता वारसाहक्काचा कायदेशीर अधिकार दिला.
3. हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा, 1956: महिलांना कायदेशीररीत्या मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार दिला.
4. हिंदू अल्पवयीन आणि पालकत्व कायदा, 1956: महिलांना त्यांच्या मुलांची नैसर्गिक पालक होण्याचा अधिकार दिला.

महिला समर्थक कायदे:
या सुधारणांच्या प्रभावामुळे समान वेतन कायदा, 1976 आणि हुंडाबंदी कायदा, 1961 सारख्या इतर महिला समर्थक कायद्यांना चालना मिळाली.

महिलांच्या हक्कांसाठी डॉ. आंबेडकर यांचा दृष्टिकोन
महिलांना शिक्षणाचा हक्क: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण महत्त्वाचे असल्याचे मानले आणि त्यांनी मनुस्मृती आणि धर्मशास्त्र यांना आव्हान देत महिलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी सातत्याने आवाज उठवला.

सामाजिक व्यवस्थेवर बोट: त्यांनी जातीय श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्थेवर हल्ला चढवला, कारण ते महिलांचे अवमूल्यन करते असे त्यांचे मत होते. डॉ. आंबेडकर यांनी वर्णविवाह (एन्डोगॅमी) हे जातपात टिकवून ठेवण्याचे मूळ कारण असल्याचे ठामपणे मांडले.

जातव्यवस्था आणि महिलांवरील अत्याचार: बाबासाहेबांनी त्यांच्या 1917 च्या ‘Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development’ या लेखामध्ये जातीय व्यवस्थेतून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांचे मूळ स्पष्ट केले. उदाहरणार्थ: बाबासाहेबांनी सती प्रथेला, बालविवाहाच्या प्रथेला तीव्र विरोध केला. या प्रथा महिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच वापरल्या जात होत्या, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. महिलांचे हक्क आणि त्यांची मुक्तता ही प्रगत समाज घडवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. डॉ . आंबेडकरांचे मूल्य आणि दृष्टिकोन भारतातील स्त्रीवादी विचारसरणीला आजही मार्गदर्शन ठरतात.

आज 26 नोव्हेंबर दिवस ‘ संविधान दिन’ म्हणून संपूर्ण देशात साजरा केला जातो. परंतु भारतीय संविधानात महिलांसाठी आर्वजून कायदा आणि सुव्यवस्था केली आहे तरी आजची परिस्थिती पाहता खरचं महिलांना सुरक्षितता , समानता त्यांच्या वाट्याला मिळते आहे का याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.