बेळगाव : बेळगाव शहरातील जुना पी. बी. रोडपासून शहापूर येथील बँक ऑफ इंडिया सर्कलकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बेकायदेशीर रुंदीकरण प्रकरणी फौजदारी चौकशी सुरू करण्याची आणि तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची विनंती सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद आणि राजकुमार टोपन्नावर यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.
जुना पी. बी. रोड ते शहापूर बँक ऑफ इंडिया सर्कलपर्यंतच्या बेकायदेशीर रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पामुळे सार्वजनिक तिजोरीचे लक्षणीय आर्थिक नुकसान झाले आहे. कायद्याच्या चौकटीचे पालन न करता सर्वसमावेशक विकास आराखड्याचे (सीडीपी) उल्लंघन करून हा प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. ज्यामुळे मालमत्तांचा बेकायदा विध्वंस होण्याबरोबरच प्रभावित नागरिकांचे आर्थिक आणि भावनिक नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात एका प्रभावित जमीन मालकाच्या अवमान याचिकेसंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे रस्त्याची जागा मूळ मालकाला परत करावी लागली.
तथापि जबाबदारीचा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. या बेकायदेशीर प्रकल्पामुळे फक्त सत्तेचा गैरवापरच स्पष्ट झाला नसून त्यामुळे करदात्यांचे लक्षणीय आर्थिक नुकसान देखील झाले आहे. नुकसान भरपाईचे ओझे अनेक कोटी रुपयांमध्ये असून जे बेळगाव महापालिकेवर पडले आहे. जे सदर प्रकल्प कायदेशीररित्या व्यवस्थित राबवला असता तर टाळता आले असते. महापालिकेमध्ये प्रभावीत जमीन मालकाला 20 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा ठराव 27 ऑगस्ट 2024 रोजी संमत करण्यात आला.
तथापि बेळगाव महापालिका वाचविण्यासाठी झालेला संघटित प्रयत्नांमुळे नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. संघटित मोहिमेमुळे जनतेने उठवलेल्या आवाजासमोर अधिकाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले आणि त्यांनी नुकसान भरपाई ऐवजी रस्त्याची जमीन मूळ मालकाला परत करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यामुळे सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग आणि प्रकल्पादरम्यान करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर कारवाईबाबत जबाबदारीची गरज नाकारली जात नाही.
सदर प्रकल्पासाठी नुकसान भरपाई न देताच अनेक नागरिकांच्या मालमत्ता जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. आता त्यांनी जर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या तर नुकसान भरपाईचा आकडा 150 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकतो. इतकी अभूतपूर्व रक्कम अवघ्या अर्धा कि.मी. अंतराच्या रस्त्यासाठी द्यावी लागली तर बेळगाव महापालिका दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे संबंधित रस्त्याच्या बेकायदेशीर रुंदीकरणामुळे जे लक्षणीय नुकसान झाले आहे ते सदर बेकायदा कृतीस जबाबदार असलेल्या लोकांकडून वसूल केले जावे. या लोकांमध्ये फक्त अधिकारीच नसून सदर बेकायदेशीर कृतीला पाठिंबा देऊन ती सुलभ करणाऱ्या आमदारांसह संबंधित राजकीय व्यक्ती देखील समावेश आहे. कांही मोजक्या लोकांच्या चुकीच्या कृतीसाठी संपूर्ण बेळगावातील करदात्यांनी आर्थिक बोजा सहन करावा हा अन्याय आहे. आमचा ठाम विश्वास आहे की या बेकायदेशीर कृतीला अधिकारी आणि राजकीय व्यक्ती हे दोघेही जबाबदार आहे.
तेंव्हा जुना पी. बी. रोडपासून शहापूर येथील बँक ऑफ इंडिया सर्कलकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बेकायदेशीर रुंदीकरण प्रकरणाची फौजदारी चौकशी करावी. तसेच निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि स्वातंत्र्य यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालय निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखी खाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून या प्रकरणाचा तपास केला जावा ही विनंती, अशा आशयाचा तपशील सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद आणि राजकुमार टोपन्नावर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
सदर निवेदनाच्या प्रती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, बेळगाव जिल्हा पालकमंत्री, बेळगाव शहर पोलीस आयुक्त, बेळगाव महापालिका आयुक्त आणि बेळगाव स्मार्ट सिटी लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक यांना देखील धाडण्यात आल्या आहेत.