बेळगाव : बेळगावच्या सुवर्ण विधान सौध येथे कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 64 तासांच्या कामकाजानंतर संपले. सोळाव्या विधानसभेचे हे 5 वे अधिवेशन 9 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर असे आठ दिवस चालले होते, अशी माहिती सभापती यू. टी. खादर यांनी दिली.
अधिवेशनात धनविनियोग विधेयकासह एकूण 16 विधेयके मांडण्यात आली आणि त्यावर चर्चा झाली ती मंजूर करण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे, कर्नाटक विधानमंडळ (अयोग्यता काढून टाकणे) (सुधारणा) विधेयक 2024, तसेच कर्नाटकातील नगर आणि ग्रामीण नियोजन (सुधारणा) विधेयक 2024 मागे घेण्यात आले.
विधिमंडळ कामकाजाव्यतिरिक्त, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांचे आठ अहवाल आणि विविध स्थायी समित्यांचे सात अहवाल सादर करण्यात आले. उत्तर कर्नाटकच्या विकासावर समर्पित चर्चेत 49 सदस्यांनी भाग घेतला.
ही चर्चा एकूण 13 तास आणि 11 मिनिटे चालली. ज्यामध्ये नियम 60 अंतर्गत जारी केलेल्या दोन स्थगिती नोटिसांचे नियम 69 मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे, अशी माहिती सभापती खादर यांनी पुढे दिली.
या अधिवेशनात सदस्यांनी 3,004 प्रश्न मांडले. सभागृहात 150 तोंडी प्रश्नांपैकी 137 प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली त्याचप्रमाणे 2237 लेखी प्रश्नांपैकी 1794 प्रश्नाची उत्तरे दिली गेली. याव्यतिरिक्त लक्ष वेधून घेणाऱ्या 444 नोटिसांपैकी 294 नोटिसांना उत्तरे मिळाली.
नियम 351 अंतर्गत 160 नोटीसा स्वीकारण्यात आल्या असून त्यापैकी 80 जणांना उत्तरे देण्यात आली. ‘शुन्य’ वेळे दरम्यान पाच विशिष्ट सूचनांवर चर्चा करण्यात आली आणि निधन झालेल्या मान्यवरांप्रती शोक व्यक्त करणारा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
2024-25 च्या पुरवणी अंदाज पत्रकाचा दुसरा हप्ता आणि राज्याच्या वित्त मंत्रालयाच्या मध्य-वर्ष पुनरावलोकन अहवालासह प्रमुख अहवाल 17 डिसेंबर रोजी सादर करून मंजूर करण्यात आले. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या राज्याच्या नुकसानीचे स्पष्टीकरण महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिले.