पणजी: तीन रेषीय प्रकल्प ही काळाची गरज असल्याच्या पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल यांच्या विधानाचा निषेध करत काँग्रेसने शुक्रवारी सांगितले की हे प्रकल्प राज्यावर जबरदस्तीने लादले जात आहे. पण कॉंग्रेस कुठल्याही परिस्थितीत गोव्याला उद्ध्वस्त होऊ देणार नाहीत.
“आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पूर्ण आशा आहे की ते गोव्याच्या हिताचे रक्षण करेल.” असे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.
गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे प्रवक्ते ओलेन्सियो सिमोयस यांच्यासह काँग्रेस नेते कॅप्टन विरियटो फर्नांडिस यांनी शुक्रवारी पणजी येथे पत्रकार परिषद संबोधित केली आणि तीन रेषीय प्रकल्पा बद्दल भाजप सरकार ठाम असल्याने टिका केली.
नवीन 400 केव्हीची लाईन टाकण्याऐवजी व नव्या वनक्षेत्राची कत्तल करण्यापेक्षा विद्यमान 220 केव्ही पॉवर लाइनचा वापर करण्यासाठी केंद्रीय अधिकार समितीच्या (सीईसी) शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
लोकांना नको असलेले प्रकल्प आणून भाजप आपल्या भांडवलदार मित्रांना फायदे देवू पाहतोय. भाजप सरकारचा हा हेतू उघड झाला आहे असे फर्नांडीस म्हणाले.
“भाजपला तीन रेखीय प्रकल्प आणून त्यांच्या भांडवलदार मित्रांना मदत करायची आहे, ज्यामुळे गोवा नष्ट होईल. ते या भांडवलदारांचे गुलाम झाले आहेत.” असे विरियटो फर्नांडिस म्हणाले.
“गोव्याला वीज जोडण्याची गरज असल्याने तमनार प्रकल्प जीवनदायी ठरेल या निलेश काब्राल यांच्या विधानाचा आम्ही निषेध करतो. त्यांनी प्रथम गोव्यातील विजेची गरज तपासावी.” असे फर्नांडिस म्हणाले.
“आम्हाला माहित होते की सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला दुखी करणार नाही. हे सरकार भांडवलदारांचे गुलाम आहे. आम्ही भाजपला गोवा नष्ट करू देणार नाही.” असे ते म्हणाले.
विजेची गरज जाणून घेण्यासाठी वीजवाहिन्यांची क्षमता तपासण्याची विनंती त्यांनी केली. “भाजप सरकारच्या हेतूबद्दल जागरुकता पसरवल्याबद्दल आम्ही गोव्यातील लोकांचे अभिनंदन करतो.” असे ते म्हणाले.
“सीईसीचे निरीक्षण असेही आहे की दुहेरी मार्गाची आणि त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्ताराची गरज नाही. आम्हाला आशा आहे की गोवा वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला अनुकूल निर्णय देईल.” असे फर्नांडिस म्हणाले.
सिमोयस म्हणाले की, मोर्मुगाव पोर्ट ऑथोरिटीकडे आता सुमारे गोव्यातील 105 किमी लांबीच्या किनारपट्टीवर नियंत्रण ठेवण्याचे अतिरिक्त अधिकार आहेत. “आता ते गोव्यात ठिकठिकाणी बंदरे बांधून कोल हब बनवतील.” असे सिमोस म्हणाले.
“गोव्यात 141 दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा आणण्याचा भाजपचा मानस राज्याचे चित्र बदलेल. कोळशाच्या विस्तारामुळे गोव्याच्या पर्यटन उद्योगावर परिणाम होईल. आम्ही या सरकारला लोकांच्या इच्छेविरुद्ध प्रकल्प राबवू देणार नाही,’ असा इशारा त्यांनी दिला.
