देशात अनेक दिवसांच्या दिलाशानंतर पुन्हा एकदा कोरोना प्रकरणांनी वेग घेतला आहे. अनेक राज्यांमध्ये प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत. दरम्यान, पुन्हा एकदा राज्यांनी कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
कर्नाटक (Karnataka) सरकारनेही पुन्हा मास्क वापरणे अनिवार्य केले आहे.
कर्नाटक सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता लोकांना सर्व सार्वजनिक ठिकाणी, कामकाजाच्या ठिकाणी आणि प्रवासा दरम्यान मास्क (Mask) घालणे आवश्यक असेल. राज्यातील कोरोनाचा वाढता आलेख पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकापूर्वी अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा मास्क अनिवार्य करण्यात आले आहेत. राजधानी दिल्लीतही (Delhi) नुकताच डीडीएमएच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये मास्क न घातल्यास 500 रुपये शुल्क (Charges) आकारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. कारण राजधानी दिल्लीत कोरोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तर याआधी कमी प्रकरणांमुळे मास्कवरील शुल्क मागे घेण्यात आले होते.
दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organisation) जून 2022 पर्यंत प्रत्येक देशात कोविड-19 विरुद्ध 70% लस (Vaccine) उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पुढे ढकलले आहे. साथीच्या रोगाचा अंत करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. कारण हे आता स्पष्ट झाले आहे की जगाला लक्ष्य गाठता येणार नाही. बर्‍याच आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की बहुतेक कमी उत्पन्न असलेले देश लक्ष्यापेक्षा खूप कमी असतील. अमेरिकेची मदत बंद झाल्यामुळे, सरकार आणि देणगीदारांच्या प्राधान्यक्रमात बदल झाल्यामुळे हे घडेल.
आफ्रिकेतील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, लसीकरण (Vaccination) मोहीम रुळावरून घसरली आहे. जगातील 82 गरीब देशांपैकी फक्त काही देशांनी 70% लसीकरणाचे लक्ष्य गाठले आहे. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या आकडेवारीनुसार, अनेक देश 20% च्या खाली आहेत. याउलट, 70% लस जगातील दोन तृतीयांश श्रीमंत देशांमध्ये दिली गेली आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जागतिक मोहीम अपूर्ण ठेवल्यास नवीन धोकादायक प्रकारांचा उदय होऊ शकतो. अलिकडच्या काही महिन्यांत पूर्व युरोप आणि मध्य पूर्वेसह जगाच्या विविध भागांमध्ये लसीकरणाचे दर कमालीचे घसरले आहेत. ते सुमारे 35 टक्के आहे. आफ्रिकेत 17 टक्क्यांहून कमी लस दिली गेली आहे.
– नंदिनी जी.
