मुंबई : ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांच्या निधनानंतर त्यांचे सावत्र भाऊ नोएल टाटा यांना टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्टचा सुमारे ६६% हिस्सा असून टाटा सन्स १६५ अब्ज डॉलर्स टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी आहे. यावरून टाटा ट्रस्टच्या महत्त्वाचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. टाटा सन्सने स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचिबद्ध होण्यापासून सूट मागितल्यानंतर काही महिन्यांनंतर टाटा समूहाच्या होल्डिंग कंपनीला अखेरीस दलाल स्ट्रीटवर पदार्पण करावे लागेल, असे समोर आले आहे.
टाटा सन्सच्या आयपीओबाबत नवीन घडामोड
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अनिवार्य लिस्टिंगमधून सूट देण्याची कंपनीची विनंती नाकारल्यानंतर आता टाटा समूहाचा आणखी एक आयपीओ बाजारात धडक देण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसत आहे. या घडामोडीनंतर टाटा समूहाचा स्मॉलकॅप स्टॉक टाटा केमिकल्स आज (२१ ऑक्टोबर) बीएसईवर १४% वाढीसह १,२४४.७० रुपयांच्या दिवसाच्या उच्चांकावर उसळला तर यापूर्वी दिवसाच्या सुरुवातीला स्टॉकने सुरुवातीच्या १०% वाढून १,१९६.९ रुपयांवर मजल मारली होती.
आरबीआयने टाटांची विनंती नाकारली
ET NOW ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आरबीआयने टाटा सन्सचे अप्पर लेअर नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनीज (NBFCs) मध्ये आवश्यक लिस्टिंगमधून सूट देण्याची विनंती नाकारली आहे. मध्यवर्ती बँकेने कोणतेही विशेष लिस्टिंग मागणी मंजूर केले जाणार नसल्याचे कंपनीला सांगितले आहे. अशा स्थितीत, आता आरबीआयच्या नियमांनुसार, टाटा सन्सला सप्टेंबर २०२५ पर्यंत स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध होणे आवश्यक आहे. नियामकाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान समोर आलेले नसले तरी टाटा सन्सला लिस्ट होण्यापासून परवानगी देण्यास टाटा संकोचत असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे .
कुठे पेच अडकला
टाटा सन्सचा आयपीओ येताच सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढेल. सर्वप्रथम, टाटा सन्सचा आयपीओ आजपर्यंतचा सर्वात मोठा इश्यू असेल, ज्याचा आकार ५५ हजार कोटी रुपये असू शकतो पण देशातील सर्वात मोठ्या संभाव्य IPO बाबत एक पेच अडकला आहे. टाटा सन्सवर हितसंबंधाच्या संघर्षाचा आरोप असून टाटा सन्स अजूनही सार्वजनिक लिस्टिंग टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे ज्यासाठी टाटा सन्सने आरबीआयच्या स्केल बेस्ड रेग्युलेशन फ्रेमवर्कचा आधार घेतला. टाटा सन्सचे उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन देखील आरबीआयचे बोर्ड मेंबर असल्यामुळे वाद अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.
आरबीआयचे नियम काय सांगतात
आरबीआयने SBR चे नियम तयार केले ज्याअंतर्गत सर्व नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना स्टॉक मार्केटमध्ये सूचीबद्ध करणे अनिवार्य आहे. टाटा सन्सला अंतिम मुदत सप्टेंबर २०२५ पर्यंत बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य असून अशा सुमारे १५ कंपन्यांची यादी जाहीर करण्यात आली ज्यामध्ये अनेक कंपन्या लिस्ट झाल्या आहेत तर, टाटा सन्स अजूनही संकोच करत आहे. टाटा सन्सने या प्रकरणी आरबीआयकडे सवलत देण्याची मागणी केली ज्यावर आता बँकिंग नियामकाने निर्णय सुनावल्याचे समोर येत आहे. वेणू श्रीनिवासन आरबीआय आणि टाटा सन्स या दोन्हींचे बोर्ड मेंबर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण प्रकरण हितसंबंधांच्या संघर्षाशी संबंधित बनले.