बंगळुरू : सरकारी शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे हे सरकारला माहीत नाही का? पायाभूत सुविधा देण्यासाठी 5 वर्षांची योजना हवी आहे? 464 सरकारी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नाहीत.
32 सरकारी शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. गरीब मुलांना शिक्षणाचा हक्क नाही का? फक्त श्रीमंतांच्या मुलांनाच शिक्षण मिळायला हवं का? पायाभूत सुविधांअभावी सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. मुलांना अपरिहार्यपणे खाजगी शाळेत पाठवले जाते. सरकारी शाळांऐवजी खासगी शाळांना प्रोत्साहन? पैसे नसलेले गरीब लोक आपल्या मुलांना कसे शिकवतील? याची दखल घेण्यात आली आहे.
