मुंबई : मणिपूरमध्ये मागच्या अडीच महिन्यांपासून हिंसाचार उसळलेला आहे. तिथल्या एका व्हीडिओवर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलंय. मणिपूरची परिस्थिती सहनशक्तीच्या पलिकडे गेलं आहे. आता त्यावर कारवाई न झाल्यास आम्हाला कारवाई करावी लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटलं.
त्यानंतर हा व्हीडिओ चर्चेत आला. विरोधी पक्षांनी यावर टीका केली. संसदेच्या अधिवेशनात आणि विधानसभेतही याचे पडसाद उमटले. यावर आजच्या सामनातून भाष्य करण्यात आलं आहे. आता ‘मणिपूर फाईल्स’ सिनेमा काढण्यात यावा. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तो सिनेमा पाहण्याचं धाडस दाखवतील काय?, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.
मणिपूर हे राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे राज्य नसल्याने मोदी तेथील घटनांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत हाच त्यामागचा सरळसोट अर्थ. मागील काही काळात ‘ताश्कंद फाइल्स’, महिलांचे केरळमधील धर्मांतर, त्यांचा ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेतील सहभाग यावर ‘दी केरला स्टोरी’, कश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांवर ‘दी कश्मीर फाइल्स’ असे चित्रपट मधल्या काळात एका अजेंडय़ाप्रमाणे निर्माण केले गेले.
या मंडळींनी आता मणिपूरमधील हिंसाचारावरही ‘मणिपूर फाइल्स’ असा चित्रपट काढावा. ‘केरला स्टोरी’चे ‘पब्लिक शो’ लावणारे भाजपवाले ‘मणिपूर फाइल्स’चे असेच सार्वजनिक शो लावण्याची हिंमत दाखवतील का? पंतप्रधान ‘मणिपूर फाइल्स’ हा चित्रपट पाहण्याचे धाडस दाखवतील का?
मणिपूर हिंसाचाराची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली नसती तर त्या गंभीर विषयावर पंतप्रधान मोदी यांनीही तोंड उघडले नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत गुरुवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले.
