बेळगाव : कर्नाटक राज्य सरकार हमी योजनांसाठी अनुसूचित जाती–जमातीसाठी देण्यात येत असलेल्या निधीचा गैरवापर करत असून येत्या १५ दिवसात सर्व निधी परत करण्यात यावा अन्यथा विधानसभेला घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीतर्फे देण्यात आला.
आज बेळगावमध्ये राज्यातील काँग्रेस सरकारविरोधात छेडण्यात आलेल्या आंदोलनात उपरोक्त मागणी करण्यात आली. राज्यात हमी योजनांसाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा गैरवापर केला जात आहे. वाल्मिकी महामंडळातील निधीचा गैरवापर करण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टींची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संरक्षण पुरविण्यात यावे.
हमी योजनांसाठी अनुसूचित जाती जमातीचे वापरण्यात आलेले ११ हजार कोटींचे अनुदान परत केले जावे, याव्यतिरिक्त २६ हजार कोटी रुपये अनुदानाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे उघडकीस आले असून काँग्रेस सरकारच्या या घोटाळ्यांमुळे अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिकांना सुविधा मिळेनाशा झाल्या आहेत.
मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. यामुळे येत्या १५ दिवसात अनुसूचित समाजाचा निधी परत न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, विधानसभेला घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. यावेळी कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.