Maharashtra-Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे.सतीष विडोळकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य मिशन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सतीष विडोळकर यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील १५० गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे याचिका?
सतीष विडोळकर यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील १५० गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला विरोध करणारी याचिका (Petition) दाखल केली आहे. या १५० गावांपैकी मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील २५ गावं तेलंगणामध्ये जाऊ इच्छितात. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यांतील ४० गावं कर्नाटकमध्ये जाऊ इच्छितात. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील ४ गावांनी मध्यप्रदेशमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे.
चंद्रपुर जिल्ह्याच्या सीमाभागातील १४ गावं तेलंगणा राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ ला महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला होता. नाशिकमधील काही गावांनी गुजरातमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे, तर सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावं कर्नाटक राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांनी दुसऱ्या राज्यात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सुविधा द्याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर बेळगांव, कारवार, धारवाड, निपाणी सह ८१४ गावं जी कर्नाटक राज्यात आहेत, ती महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी १९५६ पासून प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना महाराष्ट्रात विलीन करून घ्यावं. महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध भारत सरकार आणि इतर हा वाद २००४ पासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात ॲड. राजसाहेब पाटील, ॲड. विजय खामकर, ॲड. तुषार भेलकर, ॲड. सुप्रिया वानखेडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.
