बेळगाव : बेळगाव शहरात विकासकामांतर्गत झालेल्या दोन रस्त्यांच्या कामकाजातील नुकसानग्रस्तांना कोटय़वधींची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय माननीय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बेळगावमधील छत्रपती शिवाजी उद्यानासमोरील शिवचरित्र समोरील रस्त्याच्या कामामुळे बेळगाव येथील बी.टी.पाटील यांची जमीन गेली असून महानगरपालिकेने त्यांना 20 कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत रस्ता तयार करण्यात आला असून नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी बेळगाव महापालिकेवर आहे.
याचप्रमाणे महात्मा फुले रस्ता रुंदीकरणासंदर्भात महानगरपालिकेने नुकसानग्रस्तांना ७० लाख रुपयांची भरपाई द्यायची आहे. याशिवाय बेळगाव मनपाने ५० कोटींचा जीएसटी भरण्यास उशीर केल्याने पाच कोटी रुपयांच्या जीएसटी दंडाची देखील भर पडली असून, आता आठ कोटी रुपयांचा जीएसटी भरण्याची समस्या बेळगाव महानगरपालिकेला भेडसावत आहे.
एकूण 20 कोटी 70 लाख आणि जीएसटीच्या 8 कोटींच्या दंडाची भरपाई या पार्श्वभूमीवर
बेळगाव महानगर पालिकेची तातडीची बैठक 27 ऑगस्ट रोजी बोलाविण्यात आली असून एकंदर प्रकारावरून बेळगाव महानगरपालिकेला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. नागरिकांकडून अनेक पद्धतीने कर आणि दंड वसुली करणाऱ्या मानपालाचा आता 28 कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
बेळगावमध्ये राबविण्यात आलेली विविध विकासकामे कोट्यवधींच्या निधीतून पूर्ण करण्यात आली आहेत. यादरम्यान भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला असून एकीकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप, दुसरीकडे निकृष्ट दर्जाचे कामकाज आणि आता नुकसानभरपाईच न देता केलेल्या कामकाजाचा भुर्दंड यामुळे हा प्रकार पुढे कोणत्या वळणावर येऊन ठेपेल, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.