किमान देवांना तरी राजकारणापासून दूर ठेवा : सुप्रीम कोर्टाने आंध्र सरकारला चांगलेच फटकारले
प्रसादाचे लाडू बनवताना भेसळयुक्त तूप वापरण्यात आल्याचा पुरावा काय आहे?, या प्रकरणाच्‍या चौकशीचे आदेश दिले असताना पत्रकार परिषद घेण्‍याची काय गरज होती, असे सवाल करत किमान देवांना तरी राजकारणापासून दूर ठेवले जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे, अशा शब्‍दांमध्‍ये काल (दि. ३० सप्‍टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला फटकारले.
ही चिंतेची बाब, सखाेल चाैकशी झाली पाहिजे
तिरुमला येथील श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात प्रसादाचे लाडू बनवताना प्राण्यांच्या चरबीचा वापर केल्याच्या आरोपांची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते सुब्रमण्यम स्वामी यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव म्हणाले की, मी येथे एक भक्त म्हणून आलो आहे. तिरुपती लाडू प्रसादाच्या भेसळीबाबत पत्रकार परिषदेमध्‍ये केलेल्या विधानांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. इतरही अनेक मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात. एवढेच नाही तर जातीय सलोखाही बिघडू शकतो. ही चिंतेची बाब आहे. देवाच्या प्रसादावर प्रश्नचिन्ह असेल तर त्याची सखाेल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्‍यांनी केली.
तपासाच्‍या आदेशानंतर पत्रकार परिषद घेण्‍याची काय गरज होती?
प्रयोगशाळेच्या अहवालावरून असे दिसून येते की, ज्या तूपाची चाचणी करण्यात आली होती त्याचा वापर प्रसादासाठी लाडू करण्यात आलेला नाही.या प्रकरणी एसआयटी तपासाचे आदेश दिल्यानंतर पत्रकार परिषद घेण्‍याची काय गरज होती? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला केला.
‘देवांना राजकारणापासून दूर ठेवावे’
किमान देवांना तरी राजकारणापासून दूर ठेवा, असे स्‍पष्‍ट करत तिरुपती लाडू बनविण्‍यासाठी जे तूप वापरतात त्‍यात भेसळ आढळलेली आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याची माहिती मिळताच न्यायालयाने सवाल केला की, चाैकशी पूर्ण हाेण्‍यापूर्वीच पत्रकार परिषद घेण्‍याची काय गरज होती? तुम्ही धार्मिक भावनांचा आदर करा, अशी सूचनाही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला केली.
लाडू बनवण्यासाठी दूषित तूप वापरल्याचा कोणताही पुरावा नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आज आंध्र प्रदेश सरकारला विचारणा केली की, प्रसाद म्हणून वाटप होणार्‍या लाडू बनवण्यासाठी दूषित तूप वापरले जाते की नाही? यावर आंध्र प्रदेश सरकारच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले की, लाडूंची चव चांगली नसल्याच्या तक्रारी लोकांनी केल्या होत्या. लोकांना याची माहिती नव्हती, तुम्ही फक्त विधान केले आहे. प्रसादासाठी दूषित तूप वापरल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
प्रथमदर्शनी काहीही आढळलेले नाही: न्यायालय
नमुन्यात वापरण्यात आलेले तूप लाडू बनवण्यासाठी वापरण्यात आले होते हे दाखवण्यासाठी या टप्प्यावर प्रथमदर्शनी काहीही नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जबाबदार सार्वजनिक अधिकारी जेव्हा अशी विधाने करतात, तेव्हा त्याचा एसआयटीवर काय परिणाम होईल? नमुन्यात सोयाबीन तेलाचा समावेश असू शकतो, याचा अर्थ फिश ऑइल वापरला गेला असा होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकांसह अन्य याचिकांवर पुढील सुनावणी ३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.