पणजी : भाजपचा प्रचार चित्रपट “काश्मीर फाईल्स” करमुक्त करण्याची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यानी मागील दहा वर्षात गोमंतकीय चित्रपटांना दिलेल्या मदतीचा तपशील जाहिर करण्याची धमक दाखवावी असे आव्हान कॉंग्रेसचे माध्यम प्रमुख अमरनाथ पणजीकर यांनी दिले आहे.
गोव्यात होणाऱ्या इफ्फीच्या अधिकृत विभागात किती गोमंतकीय चित्रपट प्रदर्शीत झाले? चित्रपट सहाय्य योजनेखाली किती स्थानीक निर्मात्यांना अर्थसहाय्य देण्यात आले? गोमंतकीय चित्रपट व्यावसायीकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने काय केले? या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यानी जनतेला देणे गरजेचे आहे असे अमरनाथ पणजीकर यांनी म्हटले आहे.
काश्मीर फाईल्स चित्रपट करमुक्त करण्यामागे मुख्यमंत्र्यांचा काश्मीरी पंडितांबद्दलचा कळवळा नसुन, सरकारी तिजोरीला नुकसान करुन केवळ मोदींचा उदोउदो करणाऱ्या सदर चित्रपटाच्या निर्मात्यास फायदा करुन देण्याचा डाव आहे असा दावा पणजीकर यांनी केला आहे.
गोव्यात २०११ मध्ये चित्रपट निर्माण केलेल्या स्थानीक चित्रपटांना भाजप सरकारने २०१२ मध्ये सत्तेत आल्यापासुन आज पर्यंत अर्थसहाय्य करण्यास टाळाटाळ केली आहे. गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांना पाठबळ देण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारने तयार केलेली चित्रपट अनुदान योजना सरकारने २०१२ पासुन जाणीवपुर्वक अडगळीत टाकली व स्थानीक चित्रपट निर्मात्याना अर्थसहाय्यापासुन वंचीत केले असा आरोप अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.
गोव्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात गोव्याची भुमीका आता केवळ “ट्रॅव्हल ॲंड होस्पिटेलिटी एजंट” अशी झाली असुन, गोमंतकीय चित्रपटांना योग्य सहाय्य करण्यास अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्री सावंताना बाहेरच्या चित्रपटांना मदत करण्याचा नैतीक अधिकार नाही.
भाजपच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींकडुन आदेश आल्यानेच केवळ देखावा करण्यासाठी मुख्यमंत्री तो चित्रपट पाहण्यास गेले व आपली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सांभाळण्यासाठीच त्यानी दिल्लीश्वराना खुश करण्यासाठी सदर काश्मीर फाईल्स चित्रपट करमुक्त करण्याची घोषणा केली असा टोला अमरनाथ पणजीकर यांनी हाणला आहे.
