नवी दिल्ली : कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांद्याच्या वाढत्या किंमतीपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ३५ रुपये किलोने कांदा देण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकार नॅशनल को ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स युनियन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या मोबाईल व्हॅन आणि रिटेल आउटलेट द्वारे कांदा विकणार आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील कृषी भवन येथे मोबाईल व्हॅनमधून कांद्याची विक्रीला सुरूवात केली.
केंद्रीय मंत्री जोशी म्हणाले की, सरकार येत्या काही दिवसांत मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बंगळुरू, अहमदाबाद, गुवाहाटी आणि रायपूरमध्ये ही योजना सुरू करणार आहे. महाराष्ट्रात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे कांद्याच्या भावात ही वाढ झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पावसामुळे महाराष्ट्रातील रस्ते ठप्प झाले असून, त्यामुळे कांद्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. घाऊक विक्रेत्यांवर विश्वास ठेवला तर येत्या काही दिवसांत दर आणखी वाढू शकतात.
कांद्याच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कांदा बफर स्टॉकमधून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून सणासुदीच्या काळात त्याच्या किंमती नियंत्रित ठेवता येतील. उल्लेखनीय आहे की, या वर्षी नाफेड आणि नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स युनियन ऑफ इंडियाने बफर स्टॉकसाठी ०.४७ दशलक्ष टन कांदा खरेदी केला आहे, तर गेल्या वर्षी हा आकडा ०.३ दशलक्ष टन होता. या वर्षी कांद्याचा खरेदी दर ३५ रुपये प्रतिकिलो आहे, जो गतवर्षी १७ रुपये किलो होता. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशात ३.८ दशलक्ष टन कांद्याचा साठा उपलब्ध आहे, त्यामुळे कांद्याचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता नाही. नाशिकच्या लासलगावमध्ये कांद्याचा घाऊक बाजारभाव ४४०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे, जो महिनाभरापूर्वी २६८० रुपये प्रतिक्विंटल होता. आगामी २०२३-२४ वर्षात कांद्याचे उत्पादन २४.२१ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०% कमी आहे.