राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवार दि ६ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे निघणार आहेत. मुंबईत शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांवर धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष संजय पाटील आणि मुंबई उत्तर विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर संघटना, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना तसेच शिक्षक सेनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
राज्यातील विविध शैक्षणिक प्रश्नांसाठी ऑगस्ट क्रांती दिनी 6 ऑगस्टला आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यातील प्रमुख मागण्या अशा आहेत. १५ मार्च २०२४ च्या सेवक संच शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात यावी, शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पध्दतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे, पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी, २८ जानेवारी २०१९ आणि ११ डिसेम्बर २०२० हे दोन्ही शिक्षकेतर कर्मचारी विरोधित जीआर रद्द करून शासन नियुक्त १३ सदस्यीय समन्वय समितीने शासनास सदर केलेला अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारून शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंध मान्य करावा.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता मिळाव्यात , चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी, अल्पभाषिक आणि अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १०० % शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम योजना आणावी. २००५ नंतर नियुक्त सर्वच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी, मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या मान्यता वर्षाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान मिळावे, अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या वरिष्ठ महावि‌द्यालयांना अनुदान जाहीर करावे, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळावे,