नागपूर: केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाद्वारे अलीकडेच नव्याने अंमलात आलेल्या 10 टक्के राज्य कोटा प्रणालीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना (NOSS) पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. समान वितरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेला कोटा, इच्छुक आणि हितधारकांमध्ये असमाधानकारक निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण ‘ द प्लॅटफॉर्म ‘ संस्थेद्वारे समोर आले आहे.’ द प्लॅटफॉर्म ‘ व विद्यार्थ्यांच्या विश्लेषणानुसार केंद्राला महाराष्ट्रातून 305 अर्ज प्राप्त झाले होते ज्यामधून केवळ कोटा मर्यादेमुळे महाराष्ट्रतील 149 पात्र विद्यार्थ्यांना नकार देण्यात आला असून त्या तुलनेत गुजरात राज्याला केवळ 6 नकार आले आणि अनेक राज्यांना एकही नकार मिळाला नाही. ही बाब स्पष्ट असमानता कोटा प्रणालीच्या न्याय आणि कार्यक्षमतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करते.
महाराष्ट्रतील अर्जदारांची संख्या तुलनेने इतर राज्यांपेक्षा जास्त असल्याचे दर्शवते की ज्यांच्याकडे मुबलक शिष्यवृत्ती जागा आहेत अशी राज्ये राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी जास्त अर्ज करत नाहीत, त्यामुळे इतर राज्यांना संधी मिळते. पर्यायी महाराष्ट्राने आपल्या राज्यस्तरीय शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये जागांची संख्या वाढवण्याचा विचार करावा जेणेकरून राज्याचा विकास होईल, असे ‘ द प्लॅटफॉर्म ‘ संस्थेचे सदस्य राजीव खोब्रागडे म्हणाले.
काही राज्ये त्यांच्या शिष्यवृत्ती कार्यक्रमासाठी शेकडो जागा देतात, परंतु संपूर्ण देशाची सेवा करण्याचा उद्देश असलेल्या राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीत फक्त 125 जागा आहेत. देशभरातील अनेक पात्र उमेदवारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही संख्या स्पष्टपणे अपुरी आहे. देशातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी न्याय आणि समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी जागांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. – राजीव खोब्रागडे, सदस्य – द प्लॅटफॉर्म
‘द प्लॅटफॉर्म’ संस्थेने केंद्रातील सामाजिक न्यायाचे सन्माननीय मंत्री न्या.वीरेंद्र कुमार आणि न्या. रामदास आठवले यांना निवड निकषांचे पुनर्वलोकन करण्याची आणि शिष्यवृत्तीची संख्या वाढवण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करणारे निवेदन पाठवले. यामुळे न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांचे पालन होईल तसेच राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या अखंडतेवरील विश्वासही पुन्हा निर्माण होईल.
राज्य कोटा प्रणालीच्या सभोवतालची चर्चा सुरू असताना विद्यार्थी आणि शैक्षणिक समर्थकांना आशा आहे की अधिकारी या चिंतांचा तातडीने आणि निर्णायकपणे निराकरण करतील, जेणेकरून सर्व पात्र उमेदवारांना या प्रतिष्ठित शिष्यवृत्तीची समान संधी मिळेल.