दिल्ली: माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, 2024 चा दुसरा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे, ज्याचा हेतू केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायदा, 1995 ला पुनर्स्थित करण्याचा आहे.
सर्व माध्यमांचे नियमन एका नियमाखाली आणण्याचा प्रयत्न करणारे विधेयक, डिजिटल बातम्या प्रसारकांचे नियमन करण्यासाठी एक नवीन श्रेणी सादर करते.
अशा प्रकारे, सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्या, पॉडकास्ट बनवणाऱ्या किंवा वर्तमान घडामोडींबद्दल ऑनलाइन लिहिणाऱ्या व्यक्तींना डिजिटल बातम्या प्रसारक म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते.
एचटी न्यूजच्या अहवालानुसार, विधेयकाने “व्यावसायिक” आणि “पद्धतशीर क्रियाकलाप” च्या व्याख्या स्पष्ट केल्या आहेत, जे कोणत्याही नियोजित किंवा एकत्रित क्रियाकलापांचे वर्णन सतत किंवा पद्धतशीर क्रियाकलाप म्हणून करतात.
हे विधेयक “बातम्या आणि चालू घडामोडी कार्यक्रम” आणि “ग्रंथ” च्या नवीन व्याख्या सादर करते, सर्व प्रकारच्या बातम्यांचा समावेश करण्यासाठी ऑडिओ, व्हिडिओ आणि ऑडिओ-व्हिज्युअल सामग्रीची व्याप्ती वाढवते.
मध्यस्थ आणि सोशल मीडिया यांनी केंद्र सरकारला OTT प्रसारण सेवा आणि डिजिटल बातम्या प्रसारकांच्या संदर्भात विशिष्ट माहिती पुरवावी.
नियामक नियमांचे पालन न करणारे मध्यस्थ त्यांच्या कायदेशीर दायित्वांपासून प्रतिकारशक्ती गमावतात आणि ते भारतीय दंड संहिता, 2023 अंतर्गत दंडात्मक नियमांच्या अधीन असतात.